8th Pay Commission: यूनिफाइड पेंशन स्कीम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन के बाद केंद्र सरकार ने अब अपने कर्मचारियों को दिवाली के आसपास एक और उपहार देने की योजना बनाई है. इस बार योजना में 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन की संभावनाएं शामिल हैं जिससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण संशोधन संभव है.
8वें वेतन आयोग की तैयारियाँ
सूत्रों के अनुसार सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की तैयारियों में जुट गई है और इसकी फाइल लगभग तैयार है. अनुमान है कि इसका गठन 2025 में किया जा सकता है जिसकी सिफारिशें 2026 से लागू होने की संभावना है. यह 10 वर्ष के अंतराल के बाद किया जा रहा है जो 7वें वेतन आयोग के बाद नियमित अंतराल पर होता आया है.
वेतन आयोग का महत्व
केंद्र सरकार हर दशक में वेतन आयोग का गठन करती है जिससे कर्मचारियों की वेतन संरचना को महंगाई आर्थिक विकास और बाजार की स्थिति के अनुरूप अद्यतन किया जा सके. इस प्रक्रिया में विशेषज्ञों की समिति द्वारा व्यापक अध्ययन किया जाता है जिससे कर्मचारियों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित हो सके.
संभावित वेतन वृद्धि
अनुमानों के अनुसार 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर लेवल 1 का वेतन 34,560 रुपये तक और लेवल 18 का वेतन 4.8 लाख रुपये तक पहुँच सकता है. इससे सरकारी कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उन्हें अपनी सेवाओं के लिए उचित प्रतिफल मिल सकेगा.
आगे की योजना
यह वेतन आयोग न केवल वेतन में वृद्धि करेगा बल्कि पेंशन योजनाओं में भी सुधार करेगा. इससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा जिससे उनकी जीवनशैली में सुधार और सामाजिक सुरक्षा में वृद्धि होगी.