Netflix password: अब Netflix का password किसी के साथ नही कर पाएँगे शेयर, शेयर किया तो होगी जेल और ज़मानत मिलना भी होगी मुश्किल

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Netflix password: अब Netflix का password किसी के साथ नही कर पाएँगे शेयर, शेयर किया तो होगी जेल और ज़मानत मिलना भी होगी मुश्किल

आजकल हर कोई लेटेस्ट मूवी और वेब सीरीज देखने के लिए नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल कर रहा है। नेटफ्लेक्स मनोरंजन का एक बेहतरीन जरिया है लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब इसे अपने दोस्त यारों और परिवार के सदस्यों से शेयर करना आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है और बाहर निकलने में आप के पसीने छूट सकते हैं। 
 
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Rules For Netflix

आजकल हर कोई लेटेस्ट मूवी और वेब सीरीज देखने के लिए नेटफ्लिक्स का इस्तेमाल कर रहा है। नेटफ्लेक्स मनोरंजन का एक बेहतरीन जरिया है लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब इसे अपने दोस्त यारों और परिवार के सदस्यों से शेयर करना आपको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा सकता है और बाहर निकलने में आप के पसीने छूट सकते हैं। 

Maxx का उपयोग पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है, लेकिन जिस तरह से लाखों लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, उसके कारण अभी भी कंपनी को पैसे का नुकसान हो रहा है। दरअसल, नेटफ्लिक्स यूजर्स अपना आईडी और पासवर्ड शेयर कर रहे हैं, जो कानून के खिलाफ है और इसके परिणामस्वरूप जेल की सजा हो सकती है।

पासवर्ड शेयर करना माना जाएगा अपराध 

अगर आप अपना नेटफ्लिक्स पासवर्ड किसी के साथ साझा करते हैं, तो आप जेल जा सकते हैं। यह हम नहीं कह रहे हैं दरअसल ऐसा करना अब धोखाधड़ी की कैटेगरी में आ गया है। ऐसा करना एक अपराध माना जाएगा और इसके लिए आपको जेल की सजा या फिर भारी-भरकम जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।

दरअसल पिछले कुछ सालों से पासवर्ड शेयर करने का चलन लोगों में काफी बड़ा है लोग एक अकाउंट का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और उस अकाउंट से चार से पांच लोग फिल्में देखते हैं। ऐसे में अब आपको यह बंद कर देना चाहिए। अभी हाल ही में सरकार के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस ने पायरेसी को लेकर एक नई गाइडलाइन तैयार की है। 

जिसमें आप अगर किसी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म का पासवर्ड किसी व्यक्ति से शेयर करते हैं तो आप के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी और यह सिर्फ नेटफ्लिक्स के लिए लागू नहीं होता है बल्कि मार्केट में जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है उन सभी के लिए यह कानून लागू होगा। हालांकि यह नियम भारत में लागू नहीं हुआ है बल्कि इसे यूके में लागू किया गया है।