Haryana BPL Ration Card List 2023: हरियाणा सरकार के बीपीएल आय के नये मानदंड के अनुसार 12 लाख नये परिवारों का नाम बीपीएल सूची में जुड़ा है। 1.80 लाख रुपये से अधिक आय वाले 3,44,821 परिवार हैं, जिनके नाम बीपीएल सूची से बाहर हुए हैं। हरियाणा सरकार द्वारा बीपीएल परिवारों की आय सीमा 1.20 लाख से बढ़ाकर 1.80 लाख करने से बीपीएल परिवारों की संख्या 15 से बढ़कर 29 लाख हो गई है। ऐसे में सरकार सुशासन के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए पहले इन 29 लाख परिवारों के लिए सरकारी सुविधाओं की व्यवस्था करेगी। जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान (पांच एस) शामिल हैं।

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की पत्रकारों से बातचीत

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि पीपीपी के माध्यम से ऑटोमेटिक राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया चल रही है। बीपीएल आय के नये मानदंड के अनुसार 12 लाख नये परिवारों का नाम बीपीएल सूची में जुड़ा है। गलत ढंग से किसी का राशन कार्ट नहीं काटा गया है। हमारी मंशा गलत नहीं है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1.32 लाख परिवार ऐसे हैं, जो इनकम टैक्स रिर्टन भरते हैं। 51,489 सरकारी व अनुबंधित कर्मचारी हैं। इसी प्रकार, 2119 सरकारी पेंशनधारक हैं। 1.80 लाख रुपये से अधिक आय वाले 3,44,821 परिवार हैं, जिनके नाम बीपीएल सूची से बाहर हुए हैं। इनके द्वारा कोई शिकायत आने पर आय का दोबारा सर्वे किया जा सकता है।

सालाना 9 हजार बिजली बिल वाले भी बीपीएल से बाहर

इसके अलावा, 2 लाख औद्योगिक श्रमिक तथा 4 लाख रुपये से अधिक फसल बिक्री करने वाले 7,416 किसानों का भी डाटा हमारे पास आया है। इन दोनों श्रेणियों का दोबारा सर्वे किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन परिवारों का सालाना 9 हजार रुपये से अधिक बिजली बिल आता है, ऐसे 2,27,000 परिवारों का नाम भी बीपीएल सूची से बाहर हुआ है।

बीपीएल सूची से बाहर होने पर करवा सकते है शिकायत दर्ज

सीएम ने आज इस संदर्भ में सभी जिलों के एडीसी की बैठक ले 15 दिन में राशनकार्ड संबंधी शिकायतों के निपटारे के लिए कहा है। यदि तय समय में समाधान नहीं हुआ तो जिनका नाम कटा है उन्हें जनवरी माह का राशन सरकार देगी। जिनका नाम बीपीएल सूची से बाहर हुआ है। वे 18001802087 और 1967 टोल फ्री नंबरों पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

उन्होंने कहा कि अंत्योदय परिवारों के लिए चिरायु हरियाणा योजना भी चलाई गई है। ऐसे लगभग 29 लाख परिवारों को सालाना 5 लाख रुपये तक के मुफ्त ईलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। इस पर राज्य सरकार का लगभग 500 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा।